सुपौल: मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभुकों को ससमय करें क़िस्त का भुगतान – डीएम सुपौल

न्यूज़ डेस्क सुपौल:

बिहार सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत सुपौल जिला को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 304 लक्ष्य प्रदान किया गया है। प्रदत लक्ष्य के आलोक में प्रखंडों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता रखने वाले परिवारों का चयन किया गया, जिसमें 10 विधवा, 14 दिव्यांग, 22 आगजनी से प्रभावित, 06 गंभीर रोग से पीडित एवं अतिक्रमण हटाने के दौरान विस्थापित 17 परिवार शामिल है। प्रखंडों से प्राप्त सूची के आधार पर योग्य परिवारों को जिला स्तर से आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दी गई। स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से 203 लाभुकों को संबंधित प्रखंडों द्वारा प्रथम किस्त प्रदान किया गया है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों में से 92 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों को भी तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु लाभुकों को नियमित रूप से प्रेरित किया जा रहा है। शीघ्र ही शेष आवासों को भी पूर्ण कर लिया जायेगा।

वहीं उक्त योजना को लेकर जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा निदेश दिया गया कि इस योजना से लाभान्वित सभी लाभुक को नियमानुसार ससमय किस्त का भुगतान किया जाय। साथ ही पंचायत एवं प्रखंड द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाय। साथ ही उनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इस योजना की पात्रता रखने वाले अन्य योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण करते हुए सूची तैयार कर अविलंब जिला को उपलब्ध करायी जाय, ताकि राज्य स्तर से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग करते हुए जिला अन्तर्गत अन्य आवास विहीन परिवारों को भी इस योजना अन्तर्गत पक्का आवास का लाभ दिया जा सके।

मालूम हो कि बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के वैसे परिवार, जो शून्य, एक अथवा दो कमरा कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण आवास में रह रहे हों तथा उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में नहीं है। वैसे छूटे हुए योग्य परिवारों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 1,20,000 रूपये की सहायता राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। लाभुकों को आवास की स्वीकृति के उपरान्त आवास का प्लिंथ लेवल तक निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रूपये, छत स्तर तक निर्माण कार्य के लिए द्वितीय किस्त के रूप में 40,000 रूपये तथा आवास का छत स्तर से आवास निर्माण कार्य का फिनिशिंग कार्य को पूर्ण करने के लिए तृतीय किस्त के रूप में 40,000 रूपये की राशि दी जाती है।