Report: A.K. Chaudhary
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सुपौल जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कायाकल्प पोर्टल पर योजनाओं की कम प्रविष्टि को गंभीरता से लेते हुए जिले के पांच नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उनके जवाब पर अंतिम निर्णय होने तक वेतन स्थगित रहेगा।
यह कार्रवाई उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद की गई। बैठक में सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के अंतर्गत चल रही योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के नोडल पदाधिकारी ने पोर्टल पर दर्ज योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान कई नगर निकायों में योजनाओं की संख्या कम पाए जाने पर प्रशासन ने असंतोष जताया।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, नगर पंचायत पिपरा और निर्मली से दो-दो योजनाएं दर्ज की गई हैं। नगर पंचायत सिमराही से तीन, नगर परिषद त्रिवेणीगंज से चार और नगर पंचायत वीरपुर से आठ योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन योजनाओं की कायाकल्प पोर्टल पर प्रविष्टि कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
प्रशासन का मानना है कि योजनाओं की कम संख्या और पोर्टल पर प्रविष्टि की धीमी गति से अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा आ सकती है। इसी को देखते हुए संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं की पहचान कर उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नगर विकास एवं आवास विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं की प्रविष्टि के साथ उनके क्रियान्वयन पर भी ध्यान देने को कहा है। जारी निर्देश के मुताबिक, संबंधित पदाधिकारियों को तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। जवाब प्राप्त होने और उस पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक उनका वेतन स्थगित रहेगा।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य योजनाओं की नियमित निगरानी और कार्यों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब संबंधित पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
