न्यूज डेस्क पटना:
बिहार सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS – Voluntary Retirement Scheme) के तहत अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने अपना आवेदन 17 जुलाई को राज्य सरकार को सौंपा है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। नियमों के अनुसार, वीआरएस को अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। मंजूरी के बाद ही डॉ. सिद्धार्थ का इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा।
सेवानिवृत्ति से पहले वीआरएस क्यों
डॉ. सिद्धार्थ की सेवा निवृत्ति की निर्धारित तिथि 30 नवंबर 2025 है, यानी उन्हें अभी लगभग सवा साल और सेवा करनी थी। ऐसे में उनका अचानक वीआरएस आवेदन देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री उनके आवेदन को मंजूरी नहीं देते हैं, तो उन्हें तय समय तक सेवा में बने रहना होगा या फिर वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
राजनीति में आने की चर्चाएं तेज
डॉ. सिद्धार्थ के वीआरएस आवेदन के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर नवादा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा सकते हैं। राजनीतिक गतिविधियों को हवा तब मिली जब हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा किया और एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण भी किया। दौरे के दौरान वे स्थानीय लोगों से घुले-मिले नजर आए और एक खास मौके पर लिट्टी बनाते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।
डॉ. एस. सिद्धार्थ का प्रशासनिक करियर
डॉ. एस. सिद्धार्थ बिहार कैडर के प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। अपने सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा है। शिक्षा सुधारों, स्कूल इंस्पेक्शन मॉडल और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने कई अहम पहल की।
राजनीतिक संभावनाओं को लेकर अभी चुप्पी
हालांकि अभी तक डॉ. सिद्धार्थ ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका प्रशासन छोड़ने का निर्णय और हालिया सार्वजनिक गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं।
