News Desk Supaul:
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ‘राजस्व महाभियान’ को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह विशेष अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिलों से लेकर अंचलों तक समन्वित कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के तहत प्रत्येक शिविर में 10 टेबल और 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन तैनात रहेंगे। इन अमीनों को लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल की सुविधा दी जाएगी ताकि वे मौके पर ही आवेदकों का संक्षिप्त विवरण — नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन का विषय — दर्ज कर सकें। मोबाइल नंबर लेने का उद्देश्य आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत दर्ज करना है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ हो सके।
महाभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सुधार से जुड़े आवेदन ‘परिमार्जन प्लस’ पोर्टल पर और नामांतरण व जमीन बंटवारे के आवेदन ‘म्यूटेशन प्लस’ पोर्टल पर निपटाए जाएंगे। शिविर में प्रारंभिक एंट्री के बाद शेष कार्य महाभियान के दौरान या बाद में केंद्रीकृत तरीके से पूरा किया जाएगा।
कागजी आवेदनों को भी व्यवस्थित ढंग से संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आवेदन बंडल बनाकर, उन पर तारीख, शिविर का नाम और कुल संख्या लिखकर संबंधित शिविर प्रभारी को सौंपे जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में तकनीकी सुविधाएं और रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त रहें। प्रत्येक शिविर का प्रभारी एक राजस्व कर्मचारी होगा, जो रोजाना प्राप्त आवेदनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेगा।
इसके अलावा, जिला स्तर पर अपर संचालक प्रतिदिन शाम 6 बजे तक रिपोर्ट ऑनलाइन राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। शिविर स्थलों पर अतिरिक्त आवेदन फॉर्म, जमाबंदी पंजी और पम्फलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
विभाग का मानना है कि इस महाभियान से भूमि विवादों और नामांतरण जैसे लंबित मामलों के समाधान की गति तेज होगी, साथ ही नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलेगी।
