बिहार सरकार का बड़ा फैसला: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब मिलेगा ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण, किस्त चुकाने की समय-सीमा भी बढ़ी

News Desk Patna:  

बिहार सरकार ने राज्य के लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCC) के तहत सभी आवेदकों को मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (Twitter) हैंडल के माध्यम से साझा करते हुए कहा कि शिक्षा ही भविष्य निर्माण की कुंजी है और राज्य सरकार चाहती है कि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र का सपना अधूरा न रह जाए।

क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना?

यह योजना 02 अक्टूबर 2016 से बिहार में सात निश्चय कार्यक्रम के तहत लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

  • सामान्य आवेदकों को अब तक 4% ब्याज पर यह ऋण मिलता था।
  • महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध था।

अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह ऋण सभी श्रेणियों के छात्रों को ब्याज मुक्त मिलेगा।

किस्त चुकाने की समय-सीमा भी बढ़ी

सरकार ने सिर्फ ब्याज माफ करने का ही फैसला नहीं किया है, बल्कि ऋण चुकाने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है।

  • पहले 2 लाख रुपए तक के ऋण को 60 मासिक किस्तों (5 वर्ष) में चुकाने का प्रावधान था। इसे अब बढ़ाकर 84 किस्तें (7 वर्ष) कर दिया गया है।
  • वहीं 2 लाख से अधिक ऋण राशि को पहले 84 किस्तों (7 वर्ष) में चुकाना होता था। अब छात्र इसे 120 मासिक किस्तों (10 वर्ष) में चुका सकेंगे।

छात्रों के लिए नई उम्मीद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ब्याजमुक्त ऋण और आसान किस्तों की सुविधा से विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी। वे और अधिक उत्साह एवं लगन से पढ़ाई कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य और देश का भी भविष्य संवार सकेंगे।”

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम बिहार में उच्च शिक्षा को नई दिशा देगा। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी बिना किसी दबाव के मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन सहित अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों में प्रवेश ले सकेंगे।

राज्य सरकार का यह निर्णय आने वाले वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूती देने वाला साबित होगा।

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