News Desk Patna:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर उन्होंने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधित 16 लाख 04 हजार 929 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के अंतर्गत ₹5000 प्रति श्रमिक की दर से कुल ₹802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपये की राशि का सीधा अंतरण किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और राज्य की तरक्की में श्रमिक भाई-बहनों का योगदान अतुलनीय है।
श्रमिकों के लिए संदेश
मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा राज्य विभिन्न क्षेत्रों में नये आयाम स्थापित कर रहा है। इसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों की मेहनत और लगन का बड़ा योगदान है। उनके विकास और कल्याण के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर ऐसे श्रमिकों को भी निबंधित किया जाए, जो अब तक इस योजना से वंचित हैं।
वार्षिक वस्त्र सहायता योजना
श्रम संसाधन विभाग की ओर से यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। पहले प्रत्येक निबंधित निर्माण श्रमिक को हर साल ₹2500 की राशि दी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना
कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताया गया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना और उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5000 इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अगले पांच वर्षों में हर साल 20,000 अवसर दिए जाएंगे।
- इस प्रकार कुल 1,05,000 अवसर युवाओं को उपलब्ध होंगे।
यह योजना पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पोर्टल पर नियोक्ताओं और युवाओं दोनों का पंजीकरण होगा। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित युवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को रोजगार और आर्थिक सहयोग का अवसर मिलेगा।
कार्यक्रम में मौजूद अतिथि
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार व कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद, विशेष सचिव सुनील कुमार यादव और श्रम आयुक्त राजेश भारती मौजूद रहे। जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, श्रमिक और गणमान्य व्यक्ति जुड़े।
