लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: दिवाली पर नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

News Desk:

देश आज आजादी का 79वां पर्व मना रहा है। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम “नया भारत” रखी गई थी। अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार इस साल दिवाली से पहले “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” लागू करेगी, जिससे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स काफी कम हो जाएगा। उन्होंने इसे “डबल दिवाली” का तोहफा बताते हुए कहा कि इस फैसले से न केवल सामान्य उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि एमएसएमई और लघु उद्योगों को भी बड़ा फायदा होगा।

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मोदी ने कहा कि “हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों पर टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और इससे इकॉनमी को भी नया बल मिलेगा।”

चुनावी मौसम में अहम घोषणा

इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली है, जिसके छह दिन बाद 25 से 28 अक्टूबर के बीच बिहार का महापर्व छठ मनाया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले पखवाड़े में बिहार विधानसभा चुनाव की संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव इससे पहले कराना जरूरी है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि पीएम मोदी की यह घोषणा बिहार चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए के लिए एक अहम रणनीतिक कदम हो सकता है। महंगाई से राहत और कारोबार को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे फैसले चुनावी माहौल में सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

जीएसटी सुधारों पर हाई पावर कमेटी का काम पूरा प्रधानमंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद इसमें सुधार की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इसने राज्यों से विचार-विमर्श करके रिपोर्ट तैयार की है। अब इन सुधारों को लागू करने की तैयारी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस तरह का बड़ा आर्थिक ऐलान करके केंद्र सरकार ने चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है।

Leave a Comment

[democracy id="1"]