यूनियन बजट 2026–27: सस्ती दवाओं से लेकर MSME बूस्ट तक, निर्मला सीतारमण ने पेश किया 9वां बजट, पढ़े पूरी खबर

News Desk

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में यूनियन बजट 2026–27 पेश किया। यह उनका वित्त मंत्री के रूप में लगातार नौवां बजट है, जिससे उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। कई वर्षों बाद पहली बार देश का आम बजट रविवार के दिन पेश किया गया, जिसने इसे और भी खास बना दिया।

सरकार ने इस बजट के जरिए विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी है। कुल बजट का आकार ₹53.5 लाख करोड़ रखा गया है।

कस्टम ड्यूटी में कटौती, आम लोगों को सीधी राहत

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है। इससे रोजमर्रा के उपयोग की कई चीजें सस्ती होंगी।

ये वस्तुएं होंगी सस्ती

कपड़े और टेक्सटाइल उत्पाद

लेदर आइटम, जूते और बैग

सिंथेटिक फुटवियर और चमड़े के उत्पाद

मोबाइल फोन बैटरियां और लिथियम-आयन सेल

इलेक्ट्रिक वाहन (EV)

सोलर ग्लास

माइक्रोवेव ओवन और उसके पार्ट्स

विमानों का ईंधन

मिक्स्ड गैस CNG

कैंसर, शुगर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी 17 आवश्यक दवाएं। स्पोर्ट्स से जुड़े उपकरण। सरकार का मानना है कि इससे मोबाइल, बैटरी, जूते और दवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी।

विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में बड़ी राहत

मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि: विदेशी टूर पैकेज पर TCS 5–20% से घटाकर 2% किया गया। अब किसी न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी। विदेश में पढ़ाई के लिए भी TCS 5% से घटाकर 2% इससे विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा पहले से अधिक सुलभ होगी।

इन क्षेत्रों में महंगाई की आशंका

जहां कई उत्पाद सस्ते होंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है:

शराब

स्क्रैप

कुछ खनिज पदार्थ

इन सेक्टर्स में कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

MSME और स्टार्टअप्स को मिला बड़ा संबल

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए ₹10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड। आत्मनिर्भर भारत फंड को अतिरिक्त सहयोग। TReDS और इनवॉइस फाइनेंसिंग से नकदी प्रवाह में सुधार। टियर-2 और टियर-3 शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्र’ योजना की शुरुआत। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला है।

कृषि, किसान और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

कृषि बजट: ₹1.62 लाख करोड़ब। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। नारियल, काजू, कोको, अखरोट और पाइन नट्स जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा। किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की शुरुआत

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती

शिक्षा बजट: ₹1.39 लाख करोड़

3 नए NIPER

3 आयुर्वेदिक AIIMS

हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल

स्वास्थ्य बजट: ₹1.05 लाख करोड़

5 रीजनल मेडिकल हब

1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण

गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती

डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश

डिफेंस बजट: ₹5.94 लाख करोड़

स्वदेशी रक्षा उत्पादन और इंडिजिनाइजेशन पर जोर

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम

सी-प्लेन निर्माण के लिए नई योजना

टैक्स, फिस्कल स्थिति और निवेश

फिस्कल डेफिसिट: GDP का 4.3%

कैपिटल एक्सपेंडिचर: ₹12.2 लाख करोड़

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

ITR-1 और ITR-2 की अंतिम तिथि 31 जुलाई बरकरार

संशोधित ITR अब 31 मार्च तक दाखिल किया जा सकेगा

टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी

Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च

AI और क्वांटम मिशन को बढ़ावा

डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे

AVGC (एनिमेशन, VFX, गेमिंग) सेक्टर को प्रोत्साहन

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