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सुपौल में जनगणना 2027 को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम सावन कुमार ने बताया कि 2 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू होगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप के जरिए की जाएगी, साथ ही 17 अप्रैल से स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
सुपौल में डीएम की बैठक में निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए। री-एडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, साथ ही फीस पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जोर दिया गया।
राघोपुर पुलिस ने मोबाइल और मोटर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में सिमराही में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की।
सुपौल के निर्मली थाना क्षेत्र में NH-27 पर गुरुवार सुबह ट्रक और बस की टक्कर में यात्री बस पलट गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।
सुपौल के छातापुर बस स्टैंड पर खड़ी देव ट्रेवल्स की बस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की देरी से नाराज लोगों ने पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवारको उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उपमुख्यमंत्री बनते ही पैतृक गांव मुरली में जश्न का माहौल बन गया
बिहार में बुधवार को ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला जब भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोकभवन में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें जदयू के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।
बिहार में नई सरकार के गठन के साथ बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 बजे लोकभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर पर जदयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 अंचलाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये अधिकारी लंबे समय से हड़ताल पर थे, जिससे जमीन से जुड़े कामकाज ठप हो गए थे। सरकार ने कार्यमेंलापरवाही के आरोप में सख्त कदम उठाया है।
