सुपौल: प्रभारी मंत्री ने सहयोग शिविर का किया निरीक्षण, 30 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश

सुपौल जिले के प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने राघोपुर प्रखंड के करजाईन एवं हरिराहा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

Report: A.K Chaudhary

बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री सह सुपौल जिले के प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को जिले में आयोजित विभिन्न सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया और आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रभारी मंत्री सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के करजाईन पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-7 स्थित मुशहरी टोला पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान लोगों ने सड़क, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, पेयजल तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने राघोपुर प्रखंड की हरिराहा पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे थे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे थे तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन भी किया गया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि सम्राट सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था बदलते हुए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का पंजीकरण किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मी द्वारा आवेदन के निष्पादन में अनावश्यक विलंब या उदासीनता बरती जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि सहयोग शिविर सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान करना है। इन शिविरों में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, आपूर्ति, आवास समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर कई सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।

मौके पर जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड प्रशासन के कई अधिकारी, पुलिस, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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