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आज मोदी कैबिनेट ने “एक देश, एक चुनाव” (वन नेशन, वन इलेक्शन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया में आने वाले समय और संसाधनों की बचत की जा सके।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे आज कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस योजना को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन जरूरी है। इसके अलावा, राज्यों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी, जिससे इस प्रक्रिया में संभावित चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
यह प्रस्ताव आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के आम चुनाव के लिए अपने वादों में “वन नेशन, वन इलेक्शन” का उल्लेख किया था, जिसे अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया था। जबकि, 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं। 15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।
