बिहार मतदाता सूची विवाद: कांग्रेस का 89 लाख शिकायतों का दावा, सुपौल, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के DM ने फैक्ट चेक कर बताया बेबुनियाद, कहा– एक भी आवेदन नहीं मिला

News Desk Patna: बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि राज्यभर में मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक नाम हटाए गए और इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें … Read more

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का निरीक्षण करने मरौना पहुंचे सदर एसडीओ, त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश

News Desk Supaul: विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का जायजा लेने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (सुपौल विधानसभा क्षेत्र) इंद्रवीर कुमार शनिवार को मरौना प्रखंड पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ (बूथ लेवल … Read more

मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: निर्वाचन आयोग की दस्तावेज़ जांच प्रक्रिया मतदाता विरोधी नहीं

News Desk: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा दस्तावेज़ जांच अभियान मतदाता विरोधी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और … Read more

सुपौल में निर्वाचक सूची पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक, राजनीतिक दलों ने कार्यप्रणाली पर जताया भरोसा

न्यूज डेस्क सुपौल: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की ओर से नियुक्त निर्वाचक सूची प्रेक्षक अराधना पटनायक (भा.प्र.से.) ने बुधवार को जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशन के उपरांत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। यह बैठक दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें मान्यता … Read more

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: बीएलओ और पर्यवेक्षकों का मानदेय दोगुना, अब मिलेंगे 24 हजार रुपये

न्यूज डेस्क पटना: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) समेत चुनावी कार्य में लगे कर्मियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने उनके मानदेय में दो गुना वृद्धि का ऐलान किया है। अब BLO को 6,000 रुपये के बजाय 12,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, साथ … Read more

बिहार में संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, 65 लाख मतदाता सूची से बाहर; SIR पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने बताया ‘छुपा हुआ NRC’

न्यूज डेस्क पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डिजिटल … Read more

बिहार में SIR प्रक्रिया पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ECI से दस्तावेज़ मान्यता पर जवाब तलब

न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्वाचन आयोग (ECI) को कई अहम सवालों के जवाब देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित करने को कहा … Read more

बिहार में SIR के पहले चरण में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे, विपक्ष ने बताया ‘बैकडोर NRC’

न्यूज डेस्क पटना: बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले चरण का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। इस चरण के बाद राज्य में कुल 7.24 करोड़ मतदाता बचे हैं, जबकि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में मृत, विस्थापित, विदेश में … Read more

बिहार में 51 लाख नाम हटेंगे वोटर लिस्ट से, चुनाव आयोग ने जारी की रिपोर्ट

न्यूज डेस्क पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य की वोटर लिस्ट से 51 लाख नाम हटाए जाएंगे। इनमें 18 लाख मृतकों के नाम, 26 लाख ऐसे … Read more

बिहार वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, लेकिन चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण

न्यूज डेस्क पटना: बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह इस प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाएगी और निर्वाचन आयोग (ECI) अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत यह कार्यवाही जारी रख सकता है। … Read more