News Desk Supaul:
बिहार विधान सभा निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने भयमुक्त, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधि-व्यवस्था की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। इस क्रम में जिला स्तर पर गठित विधि-व्यवस्था कोषांग के अंतर्गत सुरक्षा एवं निगरानी से जुड़ी व्यापक कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा अवांछित तत्वों, मादक पदार्थों, अवैध राशि और अवैध अस्त्र-शस्त्र की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अंतर जिला सीमा पर 14 तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर पुलिस, सशस्त्र बलों और निगरानी टीमों की तैनाती की गई है, जो चौबीसों घंटे सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
चुनाव अवधि में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए FST (Flying Squad Team) की 15 टीमें, SST (Static Surveillance Team) की 16 टीमें तथा QRT (Quick Response Team) की 5 टीमें जिले के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं।
विधि-व्यवस्था कोषांग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं।
- अब तक 05 अवैध शस्त्र एवं 105 कारतूस (Cartridges) जब्त किए गए हैं।
- सुपौल जिले के 557 आर्म्स अनुज्ञप्तिधारियों में से 143 व्यक्तियों द्वारा अपने हथियार जमा करा दिए गए हैं।
- चुनाव घोषणा के बाद से 5033 व्यक्तियों ने बंधपत्र (Bond) समर्पित किया है, जिसमें केवल 21 अक्टूबर को 109 लोगों ने बंधपत्र जमा किया।
- जारी 263 अजमानतीय वारंट (NBW) में से 124 को तामिल कराया गया है।
- बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-3 के तहत 123 व्यक्तियों के विरुद्ध निरूद्धादेश (Detention Order) जारी किया गया है, जिनमें से एक अपराधी को जिला बदर (मधेपुरा) किया गया है।
- जिले के 195 Vulnerable (संवेदनशील) बूथों पर चुनावी गड़बड़ी की आशंका वाले 602 व्यक्तियों के विरुद्ध BNSS की धारा-126 with 135(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
जिला प्रशासन का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, भय या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर सभी पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क रहने तथा हर संभावित गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
सुपौल पुलिस एवं प्रशासनिक अमला लगातार क्षेत्रीय भ्रमण, रात्रि गश्ती एवं संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
