न्यूज़ डेस्क अररिया: भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया जिलांतर्गत जोगबनी के इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट स्थित 27 करोड़ रुपये की लागत से बने बॉर्डर गार्ड फोर्सेज अर्थात आवासीय कॉलोनी का उद्घाटन किया। इसके अलावे गृह मंत्री ने बथनाहा एसएसबी 56वीं वाहिनी मुख्यालय में 35 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित भवन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। जिसके बाद जिले के चयनित एक हजार भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद प्रदीप सिंह, भारत सरकार के सीमा प्रबंधन के सचिव अटल टुल्लू, एसएसबी की महानिदेशक रश्मि शुक्ला, भारतीय भूमि पत्तन विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा आदि मंचासीन थे।
वहीं, सम्बोधित करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता श्री तारापुर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप का नाम श्री तारापुर आईलैंड किए जाने को एक बड़ी श्रद्धांजलि कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीमांचल की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की सीमा क्षेत्र की सारी दिक्कतों से वे परिचित है। चाहे वह घुसपैठ की समस्या हो या अवैध रूप से भूमि कब्जाने का सवाल या फिर अवैध व्यापार का मामला। सबों से वाकिफ होने की बात करते हुए निकट भविष्य में सारी समस्याओं के समाधान की बात कही।
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 लैंड पोर्ट के विकास होने की बात करते हुए कहा कि कई लैंड पोर्ट का विकास का मामला भी पाइपलाइन में है। उन्होंने भारत नेपाल के बीच 19 लैंड कस्टम स्टेशन की पहचान करने की बात करते हुए कहा कि इन 19 लैंड कस्टम स्टेशन में 10 बिहार के सीमा पर हैं और उनके बनने के बाद व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सीतामढ़ी के बैरगनिया, किशनगंज के गलगलिया, पश्चिम चंपारण के सिकटा, वाल्मीकिनगर, सुपौल के भीमनगर, कुनौली, मधुबनी के जयनगर, लौकहा, पिपरा और सहरसा के सोनबरसा में लैंड कस्टम स्टेशन बनने की बात कही।
भारत नेपाल के बीच प्रतिदिन व्यापार का कुल 14 फीसदी करोबार होती है जोगबनी से
बता दें कि भारत नेपाल के बीच संबंध पर बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन और कोलाब्रेशन तीनों क्षेत्रों मैं वृद्धि हुई है। भारत नेपाल के बीच कुल व्यापार का 14 फ़ीसदी कारोबार जोगबनी से होने की बात करते हुए गृह मंत्री ने प्रतिदिन 7 हजार ट्रक की आवाजाही जोगबनी के रास्ते भारत और नेपाल के बीच होने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं और भारत के अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाने का काम किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया गया है। फलस्वरूप सीमाएं क्षेत्र में वर्तमान समय में वैधानिक ट्रेड को बढ़ावा मिला है, जबकि वैधानिक ट्रेड को नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि एसएसबी की प्रतिनियुक्ति नेपाल और भूटान सीमा क्षेत्र में है। जो सुरक्षा के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। एसएसबी की ओर से भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में बढ़ चढ़कर भागीदारी के साथ आपदा के समय मानवता का मिसाल देने की बात उन्होंने कही।
7485 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हौ लैंड पोर्ट अथॉरिटी
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5-6 साल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक दूध का काम करेगी। यही कारण है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी को की सुविधाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चल सके। 7485 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले लैंड पोर्ट अथॉरिटी की ओर से वर्तमान समय में 10 हजार 500 करोड़ रुपैया के व्यापारिक आंकड़ा के भविष्य में बढ़ने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में भारत का पड़ोसी देशों से व्यापार बढ़ेगा।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर में सभा को संबोधित करने के बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जोगबनी पहुंचे। जोगबनी के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट परिसर में बने हेलीपेड पर डीएम इनायत खान, एसपी अशोक कुमार सिंह सहित एसएसबी के अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया।
बता दें कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किया गया। 300 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों से पुलिस के जवान और अधिकारी समेत सुरक्षा में एसएसबी के जवानों को लगाया गया। गृह मंत्री बॉर्डर गार्ड फोर्स के रहने के लिए बनाए घरों का उद्घाटन किया। बनाए गए घरों में कुल 232 लोगों के रहने की व्यवस्था है और इन घरों को दो अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। जिसमें अधिकारी, महिलाओं और जवानों के लिए अलग अलग भवन बनाए गए हैं।
