News Desk Patna:
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 49 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों में मानदेय वृद्धि, भत्तों की स्वीकृति, नई नियुक्तियां, बुनियादी ढांचे का विकास और खेल सुविधाओं का विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ा
बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से राज्यभर में कार्यरत हजारों सचिवों को सीधा लाभ मिलेगा और इनके आर्थिक सशक्तिकरण में मदद होगी।
खेल संरचना को लेकर बड़ा फैसला
खेलकूद को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के डुमरी गांव में 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये खर्च होंगे। माना जा रहा है कि यह राज्य में खेल अवसंरचना के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल होगी।
एटीएस कर्मियों को जोखिम भत्ता
आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। इन्हें अब मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता मिलेगा। हालांकि यह भत्ता अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित रहेगा और इस पर महंगाई भत्ता लागू नहीं होगा।
भूमि संरक्षण निदेशालय में पदों का सृजन
राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए भूमि संरक्षण निदेशालय में नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक सांख्यिकी सहायक और 46 कनीय अभियंता सहित कुल 47 पदों की स्वीकृति दी गई है।
जेपी गंगा पथ की लागत बढ़ी
पटना के बहुचर्चित जेपी गंगा पथ परियोजना की लागत को कैबिनेट ने पुनरीक्षित कर 4,119 करोड़ 6 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति भी बैठक में प्रदान की गई।
साइंस सिटी में नई गैलरियों का निर्माण
पटना स्थित साइंस सिटी में तीन नई गैलरियों — सस्टेनेबल प्लेनेट, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस और बॉडी एंड माइंड — के साथ एट्रियम में प्रदर्श तैयार करने का कार्य कोलकाता की एक कंपनी को सौंपा गया है। इसके लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ब्रांडिंग और साइनज के लिए अलग से निविदा जारी की जाएगी।
न्यायिक अकादमी को जमीन
कैबिनेट ने पुनपुन स्थित 33.77 एकड़ कृषि विभाग की भूमि को बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी है।
होमगार्ड और इंटर्न्स का मानदेय बढ़ा
बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसलों में –
- गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के जवानों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1,121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया।
- राज्य के मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और ऑक्युपेशनल थेरेपी इंटर्न्स का स्टाइपेंड 20,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।
- पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों का मानदेय 27,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये, और आईटी सहायकों का मानदेय 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया।
