सुपौल: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की डीएम ने की समीक्षा, पात्र आवेदकों के ऋण आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर, बैंक प्रतिनिधियों को दिए सख्त निर्देश

Report: A.K. Chaudhary

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राघोपुर अंतर्गत योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को योजना के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्राथमिकता देते हुए पात्र आवेदकों के ऋण आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाए और लोन की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम ने सभी सहायक विद्युत अभियंताओं एवं कनीय विद्युत अभियंताओं को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया।

सोलर रूफटॉप लगाने पर मिल रहा अनुदान

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र एवं बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।
वर्तमान में 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर केंद्र सरकार से ₹30 हजार और बिहार सरकार से ₹10 हजार, यानी कुल ₹40 हजार तक, जबकि 2 किलोवाट पर केंद्र से ₹60 हजार और बिहार सरकार से ₹20 हजार, कुल ₹80 हजार तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं 3 किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर केंद्र सरकार से ₹78 हजार तथा बिहार सरकार से ₹20 हजार, कुल ₹98 हजार तक अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता https://www.pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता राघोपुर धनंजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता वीरपुर, राघोपुर एवं निर्मली, राघोपुर प्रमंडल के सभी कनीय विद्युत अभियंता, सुपरवाइजर तथा कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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