रिपोर्ट: राहुल पराशर|अररिया
जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के आवास निर्माण को लेकर डीएम इनायत खान ने अधिकारियों के साथ स्थल चयन को लेकर निरीक्षण की। अनुमंडल स्तर के एसडीएम, एसडीपीओ और डीसीएलआर के आवास निर्माण के लिए सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों के साथ काली मेला ग्राउंड सहित अन्य स्थानों का चयन किया। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के डाक बांग्ला के उन्नयन और जीर्णोद्धार को लेकर भी उन्होंने जायजा ली।
डीएम इनायत खान के साथ डीडीसी संजय कुमार, एसडीएम शैलजा पांडेय, डीसीएलआर अंकिता सिंह, अपर एसडीओ रंजीत कुमार, राजस्व अधिकारी हिंदुजा भारती, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार, राजस्व कर्मचारी विकास कुमार सिंह, नगर परिषद के प्रभारी प्रधान सहायक कामख्या नारायण उर्फ कुंदन सिंह, बीडीओ संजय कुमार, एसआई अजय कुमार, अंचल अमीन राजेश मधुकर, विनय कुमार, रवि कुमार सहित फारबिसगंज की मुख्य पार्षद वीणा देवी मौजूद थी।
डीएम इनायत खान ने काली मेला ग्राउंड सहित जिला परिषद के डाक बांग्ला का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनुमंडल स्तर के अधिकारियों एसडीओ, एसडीपीओ और डीसीएलआर के आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है। जिसको लेकर यह उनका विजिट है और स्थल चयन को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि स्थानों को देखा गया है, कहां आवासीय परिसर का निर्माण होगा।उसे समीक्षा उपरांत अमलीजामा पहनाया जायेगा। इसके अलावे उन्होंने कहा कि जिला परिषद के डाक बांग्ला का उन्नयन के साथ जीर्णोद्धार किया जाना है, उसका भी जायजा लिया गया। डीएम इनायत खान ने बताया कि जिला परिषद डाक बांग्ला में ब्रिटिश काल का हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसे अपग्रेड किया जायेगा। उनकी कोशिश होगी कि कैसे यह अच्छा स्थल बने और साथ ही राजस्व की बढ़ोतरी की जा सके,इसकी समीक्षा कर इसको अत्याधुनिक सुविधा से लैस कर उन्नयन किया जायेगा। वही अतिक्रमण के सवाल पर डीएम ने कहा कि अतिक्रम मुक्त को लेकर अधिकारियों को रेगुलर बेसिस पर अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सीताधार में बिना नक्शा के ही मकान निर्माण मामले पर कहा कि समीक्षा कर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने फारबिसगंज में लगने वाले काली पूजा मेला को लेकर भी समीक्षा की आवश्यकता जताई और कहा कि आखिर किस परिस्थिति में मेला उजड़ा और कैसे फिर लगाया जा सकता है, इसकी समीक्षा अनुमंडल स्तर के अधिकारी करेंगे।
