Report: A.K. Chaudhary
विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग परिसरों में छापेमारी की। इस दौरान मीटर से पहले मुख्य तार काटकर कई अन्य तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने दोनों मामलों में राघोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा राघोपुर के कनीय विद्युत अभियंता कृष्ण कुमार यादव की ओर से थाना में दिए आवेदन के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को विभागीय टीम ने विद्युत ऊर्जा चोरी की रोकथाम के लिए छापेमारी की। टीम में सहायक अभियंता के अलावा मानव बल भी शामिल थे।
पहली कार्रवाई चम्पानगर पंचायत के मतनाजा वार्ड नंबर-11 स्थित ललन यादव के आवासीय परिसर में की गई। जांच के दौरान पाया गया कि मीटर से पहले मुख्य तार को काटकर कई अन्य तार जोड़ते हुए मीटर को बाइपास कर बिजली का अवैध उपयोग किया जा रहा था। विभाग के अनुसार यहां 0.820 किलोवाट विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था। इससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 14,069 रुपये की क्षति का आकलन किया गया है।
इसके बाद टीम ने शाम करीब उसी क्षेत्र में सागर यादव के आवासीय परिसर की जांच की। विभाग के मुताबिक यहां भी मीटर से पहले मुख्य तार काटकर अन्य तार जोड़कर मीटर को बाइपास कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जांच में 2.531 किलोवाट विद्युत भार का उपयोग पाया गया। विभाग ने इस मामले में उपभोक्ता संख्या के आधार पर 4,175 रुपये की बकाया राशि के साथ 79,702 रुपये की दंडात्मक राशि निर्धारित की है। इस तरह कुल क्षति 97,946 रुपये बताई गई है।
आवेदन में बताया गया है कि जांच के दौरान सागर यादव और उनके पुत्र त्रिभुवन कुमार के विरोध के कारण मीटर एवं तार को जब्त नहीं किया जा सका। विभाग ने दोनों मामलों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।
कनीय विद्युत अभियंता कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ विभाग की जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। मीटर को बाइपास कर या किसी अन्य तरीके से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमानुसार प्राथमिकी और आर्थिक क्षति की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि विद्युत विभाग के आवेदन के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।







