सुपौल: सिमराही नगर पंचायत कार्यालय में उच्चस्तरीय जांच, आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने खंगाली फाइलें, निर्मली के अभिलेखों की भी हुई पड़ताल

Report: A.K. Chaudhary

सुपौल जिले के सिमराही नगर पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को उच्चस्तरीय जांच टीम के पहुंचने से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई। कोशी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय जांच टीम ने शुक्रवार को सिमराही नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचकर विभिन्न अभिलेखों एवं फाइलों की गहन जांच की। खास बात यह रही कि नगर पंचायत सिमराही के साथ-साथ नगर पंचायत निर्मली से संबंधित फाइलें भी मंगाई गईं और निर्मली की जांच सिमराही नगर पंचायत कार्यालय में ही की गई। इसके बाद आयुक्त त्रिवेणीगंज अंचलाधिकारी कार्यालय की जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

आयुक्त का स्वागत करते डीएम

दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी पत्रों एवं संकल्प के आलोक में यह जांच कराई जा रही है। कार्यालयी कार्यों में लापरवाही बरतने और सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया गया था। जिलाधिकारी सुपौल के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसी निर्देश के आलोक में आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल सहरसा की ओर से बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किया गया।

आयुक्त के नेतृत्व में गठित की गई चार सदस्यीय टीम

जांच के लिए आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा दिनेश कुमार के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम गठित की गई। इसमें आयुक्त के सचिव अमित कुमार, अपर समाहर्ता मधेपुरा अरुण कुमार सिंह तथा कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल सहरसा दिनेश लाल को सदस्य बनाया गया।

शुक्रवार को जांच के सिलसिले में सबसे पहले सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार दोपहर करीब 12 बजे नगर पंचायत कार्यालय सिमराही पहुंचे। इसके बाद अपर समाहर्ता मधेपुरा और कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सहरसा भी कार्यालय पहुंचे। कुछ देर बाद आयुक्त दिनेश कुमार भी जांच के लिए सिमराही पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद सभी अधिकारियों ने नगर पंचायत कार्यालय स्थित कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में बैठकर जांच की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने कार्यालय की विभिन्न पंजियों, वित्तीय अभिलेखों, योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों और लंबित मामलों की फाइलों का बारीकी से अवलोकन किया।

जांच के दौरान नगर पंचायत निर्मली से भी संबंधित फाइलें मंगाई गईं। निर्मली नगर पंचायत की जांच के लिए अलग से वहां जाने के बजाय संबंधित अभिलेख सिमराही कार्यालय में ही उपलब्ध कराए गए, जहां जांच टीम ने उनका अवलोकन किया। इस तरह एक ही स्थान पर सिमराही और निर्मली नगर पंचायत से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई।

23 बिंदुओं पर हुई जांच, वित्तीय से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक की पड़ताल

जांच टीम ने नगर पंचायत सिमराही कार्यालय से संबंधित कुल 23 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभिलेखों के सत्यापन एवं जांच की। इनमें प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर वित्तीय रिकॉर्ड, योजनाओं, राजस्व संग्रह और जन शिकायतों के निष्पादन तक के मामले शामिल हैं।

जांच के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

  • रोकड़ बही पंजी की अद्यतन स्थिति।

  • अग्रिम/अग्रिमधन/भंडार/आवंटन/वेतन पंजी की अद्यतन स्थिति।

  • आगत-निर्गत पंजी की अद्यतन स्थिति।

  • आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति पंजी की अद्यतन स्थिति।

  • सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु उपरांत मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों की स्थिति।

  • अनुकंपा से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति।

  • अनुश्रवण अनुदान पंजी की अद्यतन स्थिति।

  • अंकेक्षण के अनुपालन की अद्यतन स्थिति।

  • न्यायालय, राजस्व एवं वित्तीय अभिलेखों के संधारण की स्थिति।

  • सभी पदस्थापित कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवा-पुस्तिका की अद्यतन स्थिति।

  • बायोमेट्रिक डिवाइस के आधार पर कर्मियों की उपस्थिति से संबंधित पिछले छह माह का प्रतिवेदन।

  • आरटीआई, मानवाधिकार आयोग, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की प्रश्नावली से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति।

  • सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी एवं एसएलपी से संबंधित लंबित वादों की अद्यतन स्थिति।

  • सहयोग पोर्टल एवं सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम में प्राप्त मामलों के निष्पादन की स्थिति।

  • लोक शिकायत से संबंधित लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति।

  • जन्म, मृत्यु सहित नगर पंचायत से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लंबित मामलों की स्थिति।

  • नगर पंचायत से संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं उनकी भौतिक और वित्तीय स्थिति।

  • कर एवं राजस्व वसूली की अद्यतन स्थिति।

  • ट्रेड लाइसेंस निर्गत किए जाने की स्थिति।

  • जल जीवन हरियाली योजना के तहत घाट निर्माण, सड़क एवं नाला निर्माण तथा पार्क विकास कार्यों की स्थिति।

  • नगर पंचायत में आयोजित बैठकों से संबंधित पंजी।

  • सफाई एवं कचरा प्रबंधन इकाई की स्थिति।

  • पेयजल एवं स्ट्रीट लाइट की स्थिति।

इन बिंदुओं के माध्यम से जांच टीम ने कार्यालय के दैनिक कामकाज से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और नगर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं तक की स्थिति की पड़ताल की। विशेष रूप से वित्तीय अभिलेखों, लंबित शिकायतों, प्रमाण-पत्रों के निष्पादन, राजस्व वसूली और विकास योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के निलंबन के बाद हो रही जांच

गौरतलब है कि नगर पंचायत सिमराही की तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को कार्यालयी कार्यों में लापरवाही तथा सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन नहीं करने के मामले में निलंबित किया गया था। जिलाधिकारी सुपौल के प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की थी। इसी के बाद संबंधित कार्यालयों के कामकाज और अभिलेखों की जांच का निर्देश दिया गया।

जांच के दौरान मौजूद जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि जांच जारी है। निर्धारित बिंदुओं के आधार पर संबंधित फाइलों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा है।

वहीं, सिमराही में नगर पंचायत सिमराही और निर्मली से संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद आयुक्त दिनेश कुमार त्रिवेणीगंज अंचलाधिकारी कार्यालय की जांच के लिए पहुंचे।

फिलहाल सिमराही नगर पंचायत से जुड़े मामलों की जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किन-किन बिंदुओं पर लापरवाही या अनियमितता पाई गई है और आगे क्या प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के निलंबन के बाद हो रही इस उच्चस्तरीय जांच को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]