न्यूज डेस्क सुपौल:
समाहरणालय, सुपौल के लहटन चौधरी सभागार में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुपौल के सांसद एवं समिति के अध्यक्ष दिलेश्वर कामैत ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर निर्मली के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा के विधायक रामविलास कामत, बिहार सरकार के उर्जा, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद यादव, नगर परिषद सुपौल के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा, त्रिवेणीगंज एवं वीरपुर नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, सभी प्रखंड प्रमुख, मनोनीत सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक शैषव यादव, उप विकास आयुक्त सुधीर कुमार, अपर समाहर्ता राषिद कलीम अंसारी सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी – सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएचईडी, जीविका तथा शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
मनरेगा: लक्ष्य का 69.57 प्रतिशत मानव दिवस सृजन
उप विकास आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अब तक मनरेगा योजना के तहत 12,73,007 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध मई 2025 तक 8,85,585 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। यह लक्ष्य का 69.57 प्रतिशत है। योजना अंतर्गत 81.88% कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं जबकि शेष कार्य प्रगति पर हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 4,787 नये आवास पूर्ण
वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के दौरान इस योजना के तहत कुल 86,925 आवास पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20,987 लक्ष्यों के विरुद्ध 20,822 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 4,787 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन: सामुदायिक शौचालयों और WPU पर कार्य प्रगति पर
जिले में कुल 114 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीसीसी) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 104 परिसरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष 10 पर कार्य जारी है। इसी प्रकार, लक्षित 174 वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स (WPU) में से 168 पूर्ण, 2 निर्माणाधीन, 3 अन्य WPU से संबद्ध और 1 में भूमि विवाद की स्थिति है।
जीविका: 27,966 स्वयं सहायता समूह सक्रिय
महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका सृजन के उद्देश्य से जीविका परियोजना के तहत अब तक जिले में 27,966 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के माध्यम से बकरी पालन, पोषक बगिया, सिलाई कार्य और मलवरी (रेशम) खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ग्रामीण कार्य विभाग: सड़क व पुल निर्माण में तेज़ी
पी.एम.जी.एस.वाई योजना के तहत सुपौल, वीरपुर और त्रिवेणीगंज प्रमंडलों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं। त्रिवेणीगंज में फेज-3 के अंतर्गत स्वीकृत 14 सड़कों में से 13 का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 1 सड़क पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही, 7 उच्चस्तरीय पुलों में से 5 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
शिक्षा विभाग: डी-मर्ज स्कूलों को पुनः खोलने का निर्देश
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन विद्यालयों को अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन अब उनके स्वयं के भवन उपलब्ध हो गए हैं, उन्हें पुनः डी-मर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिला योजना: सांसद निधि से स्वीकृत सभी योजनाएं पूर्ण
जिला योजना पदाधिकारी ने जानकारी दी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 36 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है।
पीएचईडी: पंप ऑपरेटरों के भुगतान में पारदर्शिता का निर्देश
नल-जल योजना के अंतर्गत कार्यरत पंप ऑपरेटरों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना के अनुरक्षण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को दिए गए।
सांसद का निर्देश: योजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो
बैठक के समापन पर सांसद दिलेश्वर कामैत ने सभी विभागीय पदाधिकारियों से कार्यों में और अधिक तेजी लाने, योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने एवं समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
